 |
 |
|||
| दिनांक: | ||||
             |
||||
| कोकणच्या सर्वंकष विकासासाठी तरूणांची साखळी प्रवाहीत व्हायला हवी! | ||||
|
||||
| > मुख्यपान | ||||
|
||||
| दिनांक: 15-11-2009 | ||||
| अनेक वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर कोकण विकासाचा अभ्यासपूर्ण मसुदा तयार करण्यात सामाजिक संस्था आणि तज्ञांना यश प्राप्त झाले आहे. या मसुद्याचा बारकाईने अभ्यास केला असता प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे असल्याचे दिसते. त्यामुळे विकासात कोकणातील तरूणाईची भूमिका महत्वाची ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संघटनांनी तरूणांची साखळी विकासाच्या दिशेने प्रवाहीत करणे आवश्यक बनले आहे. जलव्यवस्थापनाचा विचार करता वाशिष्ठी खोरे जलविकास प्रकल्प प्राधिकरण नावाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. तसेच नैसर्गिक रचनेमुळे पावसाळयात कोकणात कार्यरत होणाऱ्या धबधब्यांचा वीज निर्मितीसाठी वापर करताना 'बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा' तत्वाचा उपयोग करता येईल. आपल्या भागातील विकासाचा विचार करताना प्राधान्याने कोकणचा विचार करणे गरजेचे आहे. जलव्यवस्थापन हा विषय गेली अनेक वर्षे आपण चघळत आहोत. मात्र आजही यावर ठोस उपाययोजना निर्मिण्यात आपण यशस्वी होऊ शकलेलो नाही. याच्या कारणांचा अभ्यास करताना अनेक सदोष पध्दती नजरेसमोर येतात, यावर मात करण्यासाठी संस्कारक्षम सामाजिक सहभागच उपयुक्त ठरू शकतो. आज आपल्याला पिण्यासाठी, सिंचनासाठी, औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची गरज भासते. पिण्याचे पाणी मिळविण्यासाठी ग्रामीण स्तरावर अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र यातील अनेक अडथळयांमुळे आजही गावात पाणी योजना होऊनही गावे तहानलेली असल्याचे चित्र पहावयास मिळते. आपल्याकडील 22 उपखोऱ्यांच्या माध्यमातून जवळपास सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 2900 कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत आणि याद्वारे 30 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. अजूनही कोकणात 3 लाख 70 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 10 हजार 576 कोटी रु. खर्च येईल असा शासकीय अंदाज असल्याचे वर्षभरापूर्वी जलतज्ञ विजय जोगळेकर, दि. मा. मोरे, प्रसाद देवधर यांनी अलिकडेच स्पष्ट केले आहे. कोकणस्तरीय या संपूर्ण विषयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे संजय यादवराव पूर्णवेळ हाच विषय घेऊन कार्यरत आहेत. |
||||
 |
मुंबई वगळता कोकणात 30 लाख हेक्टर क्षेत्र असून यातील 18 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीयोग्य आहे. यापैकी स्थापित व प्रस्थावित सिंचन सुविधा फक्त 4 लाख हेक्टर क्षेत्राला लाभदायक ठरू शकते. याचा अर्थ उर्वरित 14 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन व्यवस्था उपलब्धच होणार नाही असे शासनाचे नियोजन आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र निर्मिती होऊन आज 48 वर्षांचा अवधी लोटल्यानंतरही राज्याच्या एका विभागाचे हे सिंचन नियोजन आपल्या न झालेल्या सामाजिक सहभागाचे द्योतक म्हणावे लागेल. | |||
| गावामध्ये होत असलेला अथवा होऊ घातलेला विकास न समजल्यामुळे 48 वर्षात शासकीय पातळीवर झालेले प्रकल्प आणि त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांचा म्हणावा तितक्या प्रमाणात स्थानिकांना लाभ होऊ शकलेला नाही. कोकणात दरवर्षी येणारा पूर आणि त्यातून बसणारा महापुराचा फटका हा भविष्यात कधीच येऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांचा विचार अथवा अमंलबजावणी शासनाकडून आजही होत नाही हे दुर्दैव आहे. कोकणात राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण, खेड, महाड, नागोठणे, रोहा, पेण, पनवेल, बदलापूर, कूळगांव आदी ठिकाणी पुराचे विध्वंस होतो. केंद्र शासनाच्या आपत्ती निवारण कायदा 2005 अन्वये वारंवार येणाऱ्या आपत्तींवर जेथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे शक्य आहे. तेथे त्या न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर सामाजिक गुन्हा दाखल होऊ शकतो असे नमूद आहे. याचाच अर्थ विकासाशी संबंधित महत्वाच्या खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सामाजिक गुन्हेगार ठरू कशतात. पूर येण्याच्या कारणांचा बारकाईने अभ्यास करता कोकणातील विविध नद्या विविध कारणाने गाळाने भरलेल्या असणे आणि त्यामुळे त्यांची जलनिःस्सारण क्षमता खूपच कमी होणे यांचा समावेश आहे. चिपळूण नजिकच्या वाशिष्ठी नदीची जलनिःस्सारण क्षमता विविध अडथळे, साठलेला गाळ, प्रवाहातील बेटे यामुळे 700 घ. मी. प्रती सेकंद इतकी झाली आहे. परंतु नदीतील अडथळे, गाळ, बेटे काढून नदी मोकळी केली तर हीच क्षमता 1200 घ. मी. प्रती सेकंद वाढवता येऊ शकते असा तज्ञांचा दावा आहे. |
||||
|
||||
| Go To Top Of Page | ||||
