 |
 |
|||
| दिनांक: | ||||
             |
||||
| महिला सबलीकरणातील अडथळे | |||
|
|||
| > मुख्यपान | |||
|
|||
| दिनांक: 23-07-2010 | |||
| 'महिला सशक्तीकरण', महिला सबलीकरण हे शब्द आपण अलिकडे सतत ऐकत असतो. शासन या नावाखाली अनेक उपक्रमही राबवित असते. स्त्री आणि पुरुष यांच्या शारीरिक ताकदीमध्ये निसर्गत:च फरक असतो. 'महिला सशक्तीकरण' किंवा 'महिला सबलीकरण' हा उपक्रम काही स्त्रियांची शारीरिक ताकद वाढविण्याचा प्रकल्प नव्हे. महिलांच्या बुध्दीमत्तेला चालना देणे, त्यांच्यामधील कर्तृत्वाला वाव देणे आणि तिचा समाजिक दर्जा वाढविणे असा यातल्या सबलीकरण्याचा अर्थ आहे. भारताच्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यानी राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे स्विकारल्यानंतर जे पहिले मनोगत व्यक्त केले त्यामध्ये महिलांच्या सबलीकरणावर आपण प्राधान्याने भर देणार असल्याचे म्हणाल्या होत्या. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यानी नियतीशी करार म्हणून कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात 'स्त्रीमुक्ती' ला प्राधान्य दिले होते. स्त्री-पुरुष समानता युगाचा उदय झाल्यानंतर प्रामुख्याने सुशिक्षित महिला चूलघरातून बाहेर आल्या, समाजकारण, राजकारण यात सक्रिय होऊ लागला. तथापि आपल्या पुरुषी वर्चस्ववादी संस्कृतीमुळे त्यांचे कर्तृत्व मर्यादित राहिले. अपवादात्मक ठरलेल्या महिलांचा मग अभिमान बाळगला जाऊ लागला. |
|||
 |
|
||
| तथापि, असे असूनही आजची स्त्री निश्चितच प्रगतीच्या दिशेने झेपावत आहे हे नाकारता येण्यासारखे नाही. 80 टक्के महिलांनी मागणी केली तर गावात दारुबंदी करण्याचा कायदा आहे नि अनेक ठिकाणी महिलांनी आपल्या हाती आलेल्या कायद्याच्या या हत्याराचा नामी वापर करुन व्यसनी पतीच्या पत्नी, मुलानांही एकूणच कुटुंबाला न्याय आणि अभय मिळवून दिले आहे. मात्र राजकारणापोटी स्त्री शक्तीच्या एकजूटीमध्ये भेद निर्माण करण्यात समाज कंटकही यशस्वी होताना दिसतात. असे करु पाहाणाऱ्या महिलांवार घरच्या माणसांकडून दबाव आणला जातो. या देशात कायदे केले जातात मात्र त्याची संबंधित यंत्रणांकडून यथायोग्य अंमलबजावणी केली जाते किंवा नाही हे कधीच पाहिले जात नाही. केवळ कागदोपत्री आकडेवारी सजविण्यात धन्यता मानली जाते. याचाच अर्थ असा होतो की स्वातंत्र्यानंतर जे करणे आवश्यक आहे जे ईप्सित किंवा साध्य मानले गेले त्याविषयी खऱ्या अर्थाने देशात कुणालाच आस्था उरलेली नाही. सर्वत्रच बजबजपुरी माजून राहीली आहे ती होत संबंध आणि भ्रष्टाचाराची ! मिळालेले स्वातंत्र्य आपण विशिष्ठांच्या दावणीला बांधून नासवून टाकले असेही विचारवंत म्हणतात. | |||
 |
|||
| खेदाची बाब म्हणजे सुशिक्षित उच्चभ्र समाजांमध्ये प्रतिष्ठा, पैसा यासाठी स्त्रियांचा मानसिक छळ करण्याचे प्रमाण लक्षात येण्यासारखे आहे. याचाच अर्थ स्वार्थी पुरुषी मानसिकता बदलण्यावर भर देवूनच महिला सबलीकरणाची वाटचाल व्हायला हवी. दुदैव असे की आपण स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांच्या अंगी राष्ट्रीय चारित्र्य बाणविण्याकडे जसे दुर्लक्ष केले तसेच सामाजिक मूल्ये टिकविण्यात उदासिनता दाखविली. नि याचाच फटका भारतीय महिला मुक्तीच्या चळवळीला बसला. हे सारे अनुभव जमेस धरुनच महिला सबलीकरणाच्या योजनांचा विचार व्हायला हवा. यशस्वीतेसाठी त्याची अतिव आवश्यकता आहे. सर्वच पातळयांवर महिलांची जी अवहेलना होते. ती कटाक्षाने थांबविली पाहिजे. योजना या सकारात्मकतेवर अवलंबून हव्यात. आज महाराष्ट्र राज्यात महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना चांगली संधी प्राप्त करुन देण्यात आली आहे. त्याचा लाभही बऱ्यापैकी होऊन सर्व सामान्य महिला समाजामध्ये आत्मविश्वासाने वावरु लागल्या आहेत. ज्या बचत गटाना कर्जासाठी रेंगाळावे लागते नि ज्याना मार्केटिंगच्या अभावी तोटयात जावे लागते, त्यांच्याविषयी कोणत्याही पातळीवरुन सहानुभूती दाखविली जात नाही. शासन योजना देऊन मोकळे होते. बँका सोसायटया पैसा वसूलीसाठी बचत गटातील महिलांवर जप्ती आणतात. त्यांची वृत्तपत्रांमधून थकबाकीदार म्हणून नावे प्रसिध्द करुन त्यांचा आत्मविश्वास खचवितात असे असेल तर असे करुन महिला सबलीकरणाचा उद्देश साध्य होईल का ? महिलांविषयी खरोखरीची आदरभावना समाजात, यंत्रनेत व शासनात असण्यानेच महिलांचे सबलीकरण यथायोग्यपणे साधले जाऊ शकेल. पुरुषी मानसिकता देखील महिला सशक्ती करण्यात धोंड बनत असते हेही लक्षात घ्यायला हवे. | |||
|
|||
| Go To Top Of Page | |||
