कोकणं म्हटलं की निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला सर्व परिसर नजरेसमोर येतो. या पृथ्वीतलावर असलेली जमीन मिळकत, आहे तेवढीच आहे. तथापी लोकसंख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. थोडक्यांत बोलायचचं झालं तर, आहे त्याच जमिन मिळकतींचं, हस्तांतरण, सर्व पृथ्वीतलावर विविध ठिकाणी वेळावेळी, पुन्हा-पुन्हा होतांना दिसत आहे. कोकणात देखील सध्या जमीन मिळकतीचे व्यवहारामधील उलाढाल खूपच वाढलेली आहे. कोकणामधील नव्हे, एकटया रत्नागिरीमधील आकडेवारी पाहिल्यास वर्षभरांत सुमारे सहा हजारचे दरम्याने मिळकतींचे खरेदी -विक्री व्यवहार महसूल दप्तरी नोंदणी होत आहेत.

कायद्याच्या दृष्टीकोनातून या सर्व गोष्टी विचारात घ्यावयाच्या झाल्यास, कोकणातील एकत्र कुटुंब पध्दती, जमिन मिळकतींची वारस हक्काने चालत असलेली मालकी, जमिनीचा प्रकार वगैरे सर्व गोष्टी हस्तांतरण व्यवहारामध्ये डोळयांत तेल घालून पाहण्याची वेळ सध्या आलेली आहे. थोडक्यांत जमिनीच्या हस्तांतरण व्यवहारामध्ये जागरूक राहणं, ही आजच्या काळाची गरज निर्माण झाली आहे.

कोकणात आज मोठं मोठे उद्योग येऊ घातलेले आहेत. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईमधील बदलतं व अस्थिर वातावरण, याही गोष्टींचा परिणाम कोकणातील जमिन मिळकत हस्तांतरण व्यवहारावर दिसून येत आहे. मुंबई, पुणे यासारख्या मोठया शहरातील असामी पुन्हा स्वतःचे गांवी मिळकती खरेदी करण्याचे बाबतीत, उत्साह दर्शवित आहेत. साहजिकचं, व्यवहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे व वाढतच राहणार आहे.
आज 'कोकण टुडे' या कोकणातून सुरू झालेल्या, मराठी ई -न्यूज पेपरच्या माध्यमामधून 'कोकणातील जमिन/अन्य मिळकतीं संदर्भातील, हस्तांतरण व्यवहाराबाबत तशा प्रकारे जागरूक राहणं आवश्यक आहे', याकरिता या विषयासंदर्भात समाजात व संबंधितांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून हा लेख सादर करीत आहोत.
आज प्रत्येक खरेदीदार, खरेदी व्यवहाराचे कामी स्वतः जागरूक राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तथापी, 'जागरूक राहणं', म्हणजे नेमकं काय करणं? हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ जुजबी अथवा अर्धवट ज्ञानाचा विचार करता, मिळालेल्या अथवा उपलब्ध माहितीनुसार, कागदपत्रांचे बाबतीत खोलात न उतरता, आजच्या काळात व्यवहार करणं, हे पूर्णतः चुकीचं ठरतं व भविष्यांत त्यामुळे न्यायलयीन प्रकरणांना सामोरं जावं, लागण्याचीच शक्यता अधिक असते.
या गोष्टी टाळण्यासाठी प्रथमतः 'मालमत्ता हस्तांतरण कायदा' व 'नोंदणी कायदा' या दोन कायद्यांतर्गत, निदान आवश्यक तरतूदी तरी माहिती करून घेणं, आजच्या युगांत महत्वाचं आहे. जमिन खरेदी करतांना, खरेदी देणाऱ्या व्यक्तीस, ती जमिन विकण्याचा अधिकार आहे का? याची खात्री करण्यासाठी, त्या मिळकतीचा महसूल दप्तरातील सातबारा उतारा, संबंधित मिळकतीचा पूर्ण इतिहास व मागील मालकी हक्काची माहिती विचारात घेणेसाठी, गाव नमुना सहाचे म्हणजेच महसूल खात्याकडील संबंधित मिळकतीचे सर्व फेरफार उतारे, मिळकतीचा तालुका, निरिक्षक भूमिअभिलेख यांचे कार्यालयाकडील गटबुक नकाशा, पूर्वीचे मालकी हक्क दर्शविणारे, मालकी हक्काचे दस्तऐवज उदा. पूर्वीची खरेदीखते, बक्षिसपत्रे, हक्कसोड पत्र, मृत्यूपत्र वगैरे कागदपत्र पाहणे आवश्यक असतं.
सद्य काळात मिळकतीवर पुढे बांधकामासाठी वित्तीय सहाय्य घ्यावं लागणार असल्यास मिळकत खरेदीपासूनच आगाऊ खबरदारी घेणं केव्हाही शहाणपणाचं ठरतं. अन्यथा केवळ सातबाराला नाव आहे म्हणून खरेदीखतात तसं नमूद करून, खरेदीखत नोंदवून घेणं, पुढे वित्तीय सहाय्याचे कामी 'शोध दाखला' (सर्च रिपोर्ट/टायटल क्लिअरन्स रिपोर्ट) मिळवितांना अडचणीचं ठरू शकतं.